स्टार्टअप उद्यम गर्नेहरूका लागि विभिन्न छुट
काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप उद्यम गर्नेहरूका लागि विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने र यस्तो उद्यममा लगानी प्रवर्द्धन एवम् सहजीकरण गर्ने भएको छ । गत वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति, २०८०’ मा स्टार्टअप उद्यमलाई सरकारले विभिन्न छुट सुविधा, लगानी सहजीकरण, नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध, व्यावसायिक सुरक्षालगायतका प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
“स्टार्टअप उद्यमको दर्ता, नवीकरण एवं औद्योगिक सम्पत्तिको दर्तामा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा छुट दिइने छ। बीउ पूँजी, जनशक्ति विकास, परामर्श तथा प्रविधि सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण, निर्यातमा नगद अनुदानलगायत अन्य उद्यमलाई प्रदान गरेका सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ”, नीतिमा भनिएको छ, “स्टार्टअप उद्यम स्थापना भएको १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको निश्चित प्रतिशत स्टार्टअप उद्यममा लगानी गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।”
नयाँ सोच तथा नवप्रवर्तनकारी उद्यम विकास लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा पनि सहुलियतको व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ। “स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यमीलाई वित्तीय सहयोग गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ नामको छुट्टै कोष व्यवस्था गरिनेछ”, स्टार्टअप नीतिमा उल्लेख छ, “स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धन गर्न कर छुट, बीउ पूँजीको व्यवस्था, सहुलियतपूर्ण ऋण, निर्यातमा नगद अनुदान, प्राविधिक सहयोगलगायतका वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।”
सो नीतिले प्राइभेट इक्विटी फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल र क्राउड फण्डिङबाट स्टार्टअप व्यवसायमा लगानीको अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि औँलाइएको छ। त्यस्तै स्टार्टअप व्यवसायले पूँजीबजारबाट प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न पूरा गर्नुपर्ने शर्त सहज हुनेगरी धितोपत्र ऐनलगायत अन्य कानुनमा आवश्यक व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्न नवप्रवर्द्धन केन्द्र सञ्चालन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ‘स्टार्टअप नेपाल’ नामको पोर्टल स्थापना गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य सम्भाव्य क्षेत्रमा जग्गा र पूर्वाधार संरचना उपलब्ध गराउनेलगायतका विषय नीतिमा राखिएका छन्।
