काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक–२०८० सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । दफाबार छलफलपछि समितिको सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकले प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारित गरेको छ । विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पेश हुनेछ । समिति सभापति जयन्ती राईले प्रतिवेदन चाँडै राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिइन् ।

पहिलोपटक ०६३ सालमा सुरक्षित कारोबार ऐन आएको थियो । तर, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले गत ४ चैतमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रियसभामा ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामा पठाइन्छ । प्रतिनिधिसभाले प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः राष्ट्रियसभामा पठाएपछि विधेयक पारित हुन्छ । विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा लागू हुन्छ ।

ऐन कार्यान्यवनमा आएसँगै घर, जग्गाबाहेक चल सम्पत्ति पनि धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाइन्छ । अचल सम्पत्तिबाहेकको जडित सम्पत्ति, उत्खननका लागि अनुमति प्राप्त खनिज पदार्थ, व्यक्तिको कुनै पनि प्रकारको मूत्र्त वा अमूत्र्त सम्पत्तिलाई विधेयकमा चल सम्पत्तिको परिभाषाभित्र राखिएको छ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचल सम्पत्ति मात्र धितो राखेर ऋण दिने गरेकामा यो ऐन लागू भएपछि चल सम्पत्ति पनि धितो राख्न सकिन्छ’, बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने । अब पशु, कृषि बाली तथा कृषिजन्य उत्पादन, उक्त उत्पादनबाट तयार पारिएको खाद्यवस्तु र उत्खननका लागि अनुमति लिइएको खनिज पदार्थसमेत धितो राखेर ऋण लिन सकिने छ । सभापति राईले सरलीकृत रुपमा कर्जा लिएर साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ विधेयक आएको बताइन् ।