काठमाडौं । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीले पनि कानूनी रूपमा विवाह दर्ता गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक जोडीलाई कानूनी रूपमा नै विवाह दर्ता गर्ने पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दै आदेश दिएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्थानीय तह अन्तरगत रहेका ६७४३ वटामा कार्यरत स्थानीय पञ्जीकाधिकारीलाई छुट्टै दर्ता किताबमा विवाहको अस्थायी अभिलेख राखी प्रमाणपत्र जारी गर्न परिपत्र गर्दा विभागलाई निर्देशन दिएसँगै विभागले पञ्जीकाधिकारीलाई परिपत्र गरेको हो ।