काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिलाई नबनाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजालसले वालिङ नगरपालिकाले माध्यमिक तहमा वडाध्यक्ष र आधारभूत तहमा वडा कार्य समितिले तोकेको जनप्रतिनिधिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने गरी स्थानीय शिक्षा ऐनमा गरेको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिने कार्य स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुकूल नदेखिएकाले रिट निवेदनको अन्तिम टुंग्गो नलगाउँदासम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वन नगर्न र नगराउनू भनी उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय राजु रेग्मी, भोजराज गुरुङलगायत चार जनाले वालिङ नगरपालिकाले शिक्षा ऐनमा गरेको उक्त संशोधित व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रचलित शिक्षा ऐनमा विद्यालयका अभिभावक र स्थानीय शिक्षाविद् र शिक्षा प्रेमीमध्येबाट चुनिएका एकजना अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।