काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिकारीको नियुक्ति नै गैरसंवैधानिक रहेको दाबीसहित परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले बुधवार उक्त आदेश दिएको हो ।

“सरकार शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन दिन मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नूरनगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ”, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।