काठमाडौं । केन्द्रमा आएको सत्ता परिवर्तनसँगै कोशी प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरणको प्रभाव परेको छ । अहिले कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ समीकरण बनाउने कि प्रदेशसभा भंग गरेर नयाँ चुनावमा जाने भन्नेबारे बहश सुरु भएको छ ।
संघीय सरकारको समीकरण फेरबदल भए पनि कोशी प्रदेशको प्रकृति फरक रहेको मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको बुझाई छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारले विश्वासको मत लिएपछि २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संविधानको प्रावधानलाई देखाउँदै त्यसपछि पनि आफ्नो सरकार हटाउन खोजे प्रद्शसभा नै विघटन गर्नेतर्फ संकेत गरेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएकाले प्रदेश सरकार विघटनसँगै नयाँ निर्वाचनमा जाने कोशी प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ । तर संविधानका जानकारहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा विघटन नहुने नजिर स्थापना गरेको तर्क गरिरहेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकार विघटन र गठनबारे विवाद भइरहेका बेला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेका कार्यप्रति सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले पनि अपनत्व नलिने जनाएको छ । कांग्रेस कोशी प्रदेश सभापति एवम् संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले अहिले प्रदेश सरकार प्राइभेट कम्पनी जस्तो चलेकाले यसले गरेका कार्यहरु विवादित रहेको दाबी गरे । केही समयअघि कोशी प्रदेश सरकारले केही प्रदेश ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकार विस्तार गरेकोमा पार्टी गठबन्धन दलसँग सल्लाह नगरेको आरोप पनि लागेको छ ।

आफ्नै पार्टी पनि असन्तुष्ट जनाइरहेको बेला नयाँ समीकरण बनेपछि अध्यादेश र विधेयकहरु पास गर्न भने कुनै कठिनाई नहुने प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शमशेर राई बताउँछन् ।९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको उपसभामुख सहित ४०, कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको सभामुखसहित ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद रहेका छन् ।