काठमाडौं ।  भारतको सर्वोच्च अदालतले  राजनीतिक दलहरूले चुनाव खर्च उठाउन भन्दै जारी गर्ने इलेक्टोरल बण्ड खारेज गरिदिएको छ । त्यहाँको अदालतका पाँच न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले इलेक्टोरल बण्ड खारेज निर्णय गरेको हो । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले सन् २०१७ को बजेटमार्फत दलहरूले चुनावी खर्च उठाउन पाउनेगरी इलेक्टोरल बण्ड जारी गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । यसबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा पनि भाजपालाई नै भएको छ ।

अदालतले बिहीबार इलेक्टोरल बण्डको वैधतामाथि फैसला सुनाउँदै रोक लगाइदिएको हो । अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक समेत भनिदिएको छ । साथै, इलेक्टोरल बण्ड गोप्य राख्नु सूचनाको हक र भारतीय संविधानको अनुच्छेद १९(१)(ए)को उल्लंघन भएको पनि ठहर गरेको छ । दलहरूले इलेक्टोरल बण्डबाट संकलन भएको र खरिदकर्ता लगायत कुनै पनि विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्‌ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले राजनीतिक पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गर्दा त्यसको साटो निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने व्यवस्था कायम हुने बताइदिएका छन्‌ । साथै कालो धन नियन्त्रण गर्ने निर्विकल्प इलेक्टोरल बण्ड नभएको पनि उनको भनाई छ ।

अदालतले स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआइ)लाई राजनीतिक पार्टीले इलेक्टोरल बण्डबाट प्राप्त गरेको रकम र विवरण उपलब्ध गराउन पनि निर्देश गरेको छ । एसबीआइले सो जानकारी भारतीय चुनाव आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । चुनाव आयोगले पनि दलहरूको इलेक्टोरल बण्ड विवरण मार्च ३१ सम्म आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ । भारतका चर्चित अधिवक्ता प्रशान्त भूषणले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रकृयालाई बलियो बनाउने बताएका छन्‌ ।

‘सर्वोच्चको यो फैसलाले भारतीय लोकतन्त्रमा निकै लामो समयसम्म प्रभाव पार्नेछ । सरकारले वित्त नीतिको बाटोबाट छिराएर ल्याएको बण्ड स्कीम कसले कति किने र कसलाई दिए भन्ने कुनै जानकारी थिएन,’ प्रशान्तले भनेका छन्‌ । बहसमा सहभागी अधिवक्ता र कानूनविद्‌हरूले चुनावी बण्ड गोप्य राख्ने कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले सूचनाको हकको उल्लंघन ठहर गरिदिएको छ । बण्ड व्यवस्थामा गरिएको संशोधनका कारण कुनै पनि कम्पनीले जुनसुकै राजनीतिक दललाई जति पनि रकम दिन सक्थे । अबलाई राजनीतिक स्वार्थको त्यस्तो आर्थिक चलखेल बन्द भएको छ । अदालतले इलेक्टोरल बण्ड चुनावी लोकतन्त्रविरुद्ध रहेको भनेको छ । इलेक्टोरल बण्डमा जम्मा भएको रकम समेत चुनाव आयोगमा बुझाउन र आयोगले त्यसको जानकारी आम मानिसहरूलाई गराउन निर्देश गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश चन्द्रचुडले अदालतले सर्वसम्मतिका आधारमा इलेक्टोरल बण्ड खारेज फैसला गरिएको जानकारी दिएका छन्‌ । भारतमा चुनावी चन्दा जुटाउन सन्‌ २०१८ माा इलेक्टोरल बण्ड ल्याउने घोषणा गरिएको थियो । सो बण्ड खरिद गरेकाहरूले कुनै ब्याज समेत पाउने व्यवस्था थिएन । बण्ड एक हजारदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म तय गरिएको मूल्यमा जारी भैरहेको थियो । यस्तो बण्ड वर्षमा एकपटक तोकिएको समयमा निश्चित सरकारी बैंकबाट खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको थियो । भारतका आम नागरिक र कम्पनीहरूलाई सो बण्ड किनेर आफूले चाहेको पार्टीलाई चन्दाका रूपमा रकम दिने अनुमति थियो । दानको प्राप्त भएको १५ दिनभित्र दलहरूले रकम प्राप्त गर्थे ।