सूचीकृत कम्पनीमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नु नपर्ने
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा हुने विदेशी लगानीमा राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सूचीकृत कम्पनीमा विदेशी लगानी गर्न आफ्नो स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरेको हो । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को तेस्रो संशोधनमार्फत राष्ट्र बैङ्कले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा हुने विदेशी लगानीमा राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरेको हो ।
साथै राष्ट्र बैङ्कले नेपाली उद्योगमा कायम रहेका कुल नेपाली सेयरधनीको सेयर धारण अनुपात नघट्ने गरी हुने विदेशी लगानी र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिमको रुग्ण उद्योगको विदेशी लागानीमा पनि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नचाहिने जनाएको छ । संशोधित विनियमावलीका अनुसार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा हुने विदेशी लगानीमा सेयर स्वामित्व परिवर्तन भए पनि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएको छ ।
यस्तै विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृतिपछि विदेशी मुद्रा भित्र्याउनु वा पठाउनुपूर्व लिखित जानकारी दिनुपर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । सूचीकृत कम्पनीमा हुने लगानीमा मात्रै नभएर औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिमको रुग्ण उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउन पनि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नचाहिने भएको छ भने कायम रहेको नेपाली उद्योगमा कायम रहेका कुल नेपाली सेयरधनीको सेयर धारण अनुपात नघट्ने गरी हुने विदेशी लगानीमा समेत राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नचाहिने भएको छ ।
विनिमय दरको अन्तरका कारण स्वीकृत विदेशी लगानी रकमभन्दा बढी भित्रिएको रकम फिर्ता पठाउन अनिवार्य नहुने विनियमावलीमा उल्लेख छ । यस्तो बढी भित्रिएको रकमसमेतलाई खाम्ने गरी विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानी स्वीकृति प्राप्त भएपछि लेखाङ्कनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था पालना हुने गरी विदेशी लगानीका रूपमा लेखाङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित विनियमावलीले गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले स्वीकृत विदेशी लगानीको रकमभन्दा बढी रकमसमेत विदेशी लगानीका रूपमा भित्रिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बढी भित्रिएको रकमलाई थेग्ने गरी विदेशी लगानीको समर्थन प्राप्त भएमा वा यस्तो बढी भित्रिएको मितिपश्चात् रकम र मितिसमेत उल्लेख भएको विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रदान भएमा लेखाङ्कनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था पालना हुने गरी विदेशी लगानीका रूपमा लेखाङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
