काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई  बदर गरेको छ । हिजो बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय बदर गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टि स्टेट प्रा.लि.लाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाहीसमेत बदर गरिदिएको छ ।

भक्तराज भारती, ओमप्रकाश मिश्र र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका विरुद्ध निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदनहरुलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संयु्क्त रुपमा एकै ठाउँ राखी हेरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा रहेको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय बदर गरेको हो ।