काठमाडौं ।  खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रक्रियामा नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका छन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा यसको कामले गति लिन नसकेको जिकिर गर्दै त्यसमा सुधार ल्याउनका लागि सो आयोजनाको निर्णय प्रक्रिया नै पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा उनले सो आयोजना निर्णय प्रक्रियालाई छिटो गर्न सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर होल्डर हुनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेकोसमेत बताए ।

भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेकाले पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना भरपर्दो हुने अवस्था नरहेको पनि स्मरण गराए । उनले मेलम्चीसहितका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए ।

मन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँवासीका लागि वर्षातमा अभाव हुने भएकाले सरकारले काठमाडौँ भित्रकै स्रोतहरूको उचित व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाएको पनि समितिलाई जानकारी गराए ।