काठमाडौं ।  मधेश-तराई तथा शहरी क्षेत्रमा मिटरव्याजले मानिसहरु पीडित बनेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले मिजरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ। अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद सकिएसँगै त्यसले दिएको सुझावको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको हो। कानुनले लेनदेनको मुद्दामा हेर्ने जिम्मेवारी नदिएपनि मिटरव्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्नलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ। सो निर्णय नुसार गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न सर्कुलर गरेको गरिसकेको छ।

गृह मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेसँगै प्रहरीले सो जिम्मेवारी पाएको हो। मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरीमा प्रहरीले ‘मिलापत्र’ पनि गराउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद सकिएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले फर्स्योट हुन बाँकी उजुरी र नयाँ उजुरीबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विचाराधीन रहेका उजुरी उपर अब प्रहरीले अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्नेछ।

अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९ को म्याद सकिइसकेको र ७० हजारभन्दा बढी मिटरब्याज पीडित न्याय पाउनबाट बञ्चित भएको मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान-मजदूर संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा सरकारले प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ। अहिलेपनि पीडितहरु मार्च पास गर्ने भन्दै झापादेखि काठमाडौं आउने तयारी गरेको बेला सरकारले यस्तो अधिकार प्रत्योजन गरेको हो। आयोगले आवेदन स्वीकार गरेको केही सीमित उजुरी निवेदनको संख्या २९ हजार मात्रै रहेको समितिले जनाएको अवस्थामा ती सबैमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरी मुद्दा हेर्ने भएको हो।

‘आयोगमा दर्ता हुने सूचना नपाउँदा ७० हजरभन्दा बढी मिटर ब्याज अपराधका पीडितहरु सरकारी तथ्यांकमा देखिएको छैन। पछिल्लो ६ महिनामा ५ हजार मुद्दाहरुबारे छलफल भएको छ। मेलमिलाप गरिएको मुद्दामा समेत साहुले दोहोर्‍याएर फिराद गर्दा पीडितलाई अनेक कानुनी उल्झन र त्रासदीपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ,’ समितिले भनेको थियो। समितिले सुरुमा नै जाँचबुझ आयोग नभई पूर्णाधिकारसहितको न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्छ भन्ने माग राखेको तर सरकारले बेवास्ता गर्दै आयोग गठन गरेको समितिको गुनासो रहेको छ।

सरकारले २०७९ साल चैत २० गते विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वसहमहान्यायाधिवक्ता गणेशराज अर्याल सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको थियो। सो आयोगले आठ महिनाको अध्ययनपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनमा गरिब किसानलाई ऋण प्रवाह हुनुपर्ने, बैंक, लुघवित्त तथा सहकारी गरिब किसानमैत्री हुनुपर्ने, स्थानीय तहले गरिब किसानको कम्तीमा तीन लाखको जीवन बीमा गरिदिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने किसानलाई बैंकले ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, फ्री भिसा फ्री टिकट प्रावधान प्रभावकारी बनाइनुपर्नेलगायतका सुझाव समेटिएका थिए।

आयोगले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा धेरै सुझाव उल्लेख छन्। ‘गरिब किसानले आवश्यकता टार्न साहुकहाँ ऋण लिन्छ। त्यही ऋण बैंक, लघुवित्त, सहकारीले वितरण गर्न सक्दैनन्। किनकि उनीहरूको प्रक्रिया झन्झटिलो छ, जुन किसानले पूरा गर्नै सक्दैन,त्यसो हुँदा यस्ता वित्तीय संस्था गरिब किसानमैत्री हुनुपर्‍यो। उपचार खर्च जुटाउन किसानले सक्दैनन्। यसका लागि स्थानीय तहले गरिब किसानको कम्तीमा तीन लाखको जीवन बीमा गरिदिनुपर्‍यो’, यीलगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। आयोगले देशभरबाट मिटरब्याजपीडितको २८ हजार निवेदन संकलन गरेको थियो। जसमध्ये पाँच हजार एक सय ८८ निवेदन मिलापत्र भएको र दुई सय १८ बिघा जमिन फिर्ता भएको थियो।

आयोगका अनुुसार प्राप्त निवेदनमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशबाट थिए। त्यहाँका आठ जिल्लाबाट मात्रै २१ हजार पाँच सय ५२ निवेदन परेका थिए। त्यस्तै, पश्चिम नवलपरासीबाट एक हजार आठ सय ६२ निवेदन परेका थिए। अनुचित लेनदेनको केन्द्र नै मधेश प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ६७ जिल्लामा मिटरब्याजपीडितहरूको निवेदन परेका थिए। प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म पीडित र साहुकारबीच पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लेनदेन भएको कागजात फेला परेको थियो।

तर, साहुहरूले भने कुल सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्। त्यसो हुँदा दुई अर्ब पाँच करोड ६० लाख रुपैयाँको लिखत कागजात देखिँदैन। निवेदन परेकामध्ये एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भने सहमतिमा टुंगिएको थियो । अहिलेसम्म पीडितहरुको सबै समस्या समाधान नभएकै कारणले सरकारले योसम्बन्धी कानुनको दायरापनि बढाउँदै लगेको छ।