काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले मानव अधिकार आयोगको सिफारिसअनुसार मुद्दा चलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। आयोगले मुद्दा चलाउन भनी सिफारिस गरिसकेपछि कुनै पनि सरकारी अधिकारीले त्यसको अवज्ञा, आलटाल वा आनाकानी गर्न नपाउने सर्वोच्चको ठहर छ।

सरकार वादी हुने मुद्दा चलाउने अधिकारी सरकारी वकिल हुन् र यसको नेतृत्व महान्यायाधिवक्ताले गर्छन्। हाल महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल छन्। आयोगको सिफारिस नमान्ने वा त्यसमा स्वविवेकले अर्कै निर्णय गर्ने छूट महान्यायाधिवक्तालाई समेत नभएको आदेशमा स्पष्ट पारिएको छ। आयोगका सिफारिसको थुप्रोमा बसेर कानुनको शासन र उत्तरदायित्वजस्ता विषयमा अनभिज्ञ रहने छूट पनि महान्यायाधिवक्तालाई नरहेको सर्वोच्चले भनेको छ।

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद थपलियाले दायर गरेको रिट निवेदनमा गत भदौ २४ गते गरेको आदेशको पूर्ण पाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको छ।

न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासबाट जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘महान्यायाधिवक्ता वा निजको कार्यालयलाई संविधानले उच्च स्थान प्रदान गरेको अवस्थामा मानव अधिकार आयोगबाट भएका मुद्दा चलाउने सिफारिसहरूको थुप्रोमा बसेर सुशासन, संविधानवाद, मानव अधिकार, कानुनको शासन र उत्त्तरदायित्वजस्ता विषयमा अनभिज्ञ रहने र कायान्वयन नगर्ने छूट संविधान र कानुनले दिएको मान्न सकिँदैन।’

मानव अधिकार आयोगबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान र छानबिन भई मुद्दा चलाउन गरिएका सिफारिसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेस गर्न सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोगसँग आवश्यक समन्वय र परामर्श गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सर्वोच्चले भनेको छ।