न्यूरोडको पार्किङ समस्याको विकल्प खोज्दै महानगर

काठमाडौं ।  काठमाडौंको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्यूरोड क्षेत्रको सडकमा पार्किङ पूर्णतः निषेध गर्ने काठमाडौं महानगरपालिको निर्णयले सो क्षेत्रका व्यापारी आन्दोलित भएका छन् । महानगरले बन्दै गरेको धरहरासहित सुन्धाराको सञ्चय कोष भवनलाई पार्किङको विकल्पका रूपमा लिएको छ ।

राजधानीकै प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रबाट पार्किङ हटेपछि सो क्षेत्रको व्यापारमा असर पर्ने भन्दै व्यापारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले विकल्पको रूपमा नयाँ सडक वरपरका विभिन्न स्थानमा पार्किङका लागि व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । प्रवक्ता अधिकारीले भने, “बन्दै गरेको धरहरा, पिपल्स प्लाजा, आरबी कम्पलेक्स, ताम्राकार हाउस, रञ्जना कम्पलेक्स, विशालबजार, वीर अस्पताल, आर्मी भवन र सुन्धाराको सञ्चय कोष भवन विकल्पका रूपमा छन् । यी स्थानमा पार्किङका लागि महानगरले छलफल गरिरहेको छ ।”

धरहराको पार्किङ एक महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने र सञ्चय कोष भवनको पसल हटाएर पार्किङ बनाउनका लागि पत्राचार गरिएको सहायक प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, “तत्कालका लागि नयाँ सडक जान खोजेका सवारीसाधनका धनीलाई काठमाडौँ टावर (साविक पुरानो बसपार्क) ठाउँमा तीन सय चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन र सात सय दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई निःशुल्क पार्किङको सुविधा उपलब्ध गराएका छौँ । सञ्चय कोष भवनको पार्किङ खोल्न व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।”

सहायक प्रवक्ता अधिकारीले नयाँ सडकमा पार्किङको व्यवस्था गर्न ‘ह्वील टुल्स प्रालि’ नामक कम्पनीसँग पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौताको समय सकिएपछि अब नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । महानगर प्रहरी बलका प्रमुख वरिष्ठ नगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले कर्मचारी सञ्चय कोषले पार्किङ भनेर नक्सापास गराएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर भाडामा दिएको आरोप लगाए । उनले भने, “सरकारी निकायले महानगरको काममा सहयोग गर्नुपर्ने हो । आफ्नो भवन आफैँले खाली गर्नुपर्ने हो । तर कोषले पार्किङ प्रयोजन भनेर नक्सापास गराउने अनि व्यापारीलाई भाडामा दिने काम गरिरहेको छ ।”

महानगरपालिकाले मङ्गलबारदेखि लागू हुनेगरी धर्मपथ, जुद्ध सालिकबाट इन्द्रचोकतर्फको सडकखण्ड, खिचापोखरी, महाबौद्ध, वीर अस्पतालवरपरको कालोपत्र सडकमा पार्किङ निषेध गरेको थियो । उक्त क्षेत्रका व्यवसायीले महानगरले व्यवसायीसँग समन्वय र पार्किङको विकल्पबिना एकतर्फीरूपमा निर्णय गरेको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन् । व्यवसायीले स्थानीय सामाजिक, व्यावसायिक सङ्घसंस्था र सरोकारवाला सम्मिलित सङ्घर्ष समिति बनाएर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खबर