स्थानीयको माग पूरा नगरी मेलम्चीको पानी काठमाडौं लैजान नपाइने ?
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले आफ्ना मागका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। शनिबार समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमार्फत सरकारकारलाई १७ बुँदे मागका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।
मेलम्ची आयोजना प्रभावित र बाढीपीडितले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण गर्नुपर्ने, मेलम्ची बाढीअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई मेलम्ची करिडोरमा बनाइएको घर–व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति रु १० लाख क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, स्थानीय सरकारमार्फत खानेपानीको ‘लेबी’ उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि रु २० लाख अनुदान दिनुपर्नेलगायतका विभिन्न माग राखेका छन्। स्थानीयको माग पूरा नगरी मेलम्चीको पानी काठमाडौं लैजान नपाइने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले बाढीपीडितलाई आयआर्जनका कार्यक्रम लागू गर्नसमेत माग गरेका छन्।
ध्यानाकर्षण हस्तान्तरण गर्दै समितिका अध्यक्ष पासाङ लामाले समितिको मागपत्र हेलम्बुवासीको अधिकार भएको बताए। उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले चाहनुभयो भने बाढीपीडितको सम्बोधन हुनसक्छ।’ समितिका उपाध्यक्ष नवराज गुरागाईँले मेलम्ची सुरुङबाट निकालिएको डम्पिङबाट हेलम्बुवासीको घरखेत गएको अवगत गराए। हेलम्बुका २५ प्रतिशत व्यक्तिलाई समस्या भएको बताए। बाढीपीडित संघर्ष समितिका सचिव छिरिङग्याल्बो ह्योल्मोले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर माग प्रस्तुत गरीदिन मन्त्री बस्नेतलाई आग्रह गर्।
पीडित संघर्ष समितिको ध्यानाकर्षण बुझ्दै मन्त्री बस्नेतले मागलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्वता ब्यक्त गरे। हेलम्बुका नागरिकको अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने र सोका लागि पहल गर्ने उनको भनाइ छ। बाहुनेपाटीबाट हेलम्बुसम्मका लागि बहुबर्षे बजेट ल्याउन काम गर्ने उनले जानकारी दिए।
