काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले महशुल नतिरेका उद्योगीका उद्योगमा लाइन जोडे आफूहरूले नै लाइन काटिदिने चेतावनी दिएका छन्‌ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीका संगठनहरूले महशुल नतिर्ने उद्योगमा कुनै हालतमा विद्युत लाइन नजोड्न चेतावनी दिएका हुन् । युनियनहरूले ध्यानाकर्षण पत्रको बोधार्थ ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र प्राधिकरण सञ्‍चालक समितिका सदस्यहरूलाई पनि गराएका छन्‌ ।

प्राधिकरणको कर्मचारी कल्याण परिषद्‌, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघ आधिकारिक ट्रेड युनियनले ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखेका छन्‌, ‘६० दिनभन्दा बढी समय विद्युत महशुल नतिर्ने आम विद्युत उपभोक्ताहरूको लाइन काटी विद्युत महशुल असुलउपर गरिँदै आएको सन्दर्भमा आम उपभोक्ताहरूलाई अन्धकारमा राखी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगीहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने विद्युत महशुल अविलम्ब भुक्तानी गर्नु/गराउनुहुन तथा लाइन काट्न बाँकी रहेका त्यस्ता उद्योगहरूको लाइन काटी नियमानुसार विद्युत महशुल असुलउपर गर्न समेत जोडदार माग गर्दछौं ।’

ट्रेड युनियनहरूले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल बक्यौता रकम नियमानुसार असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापनलाई आईपर्ने हरेक चुनौतीको सामना गर्न हामी सदा तत्पर रहने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्‌ । पत्रमा अगाडि लेखिएको छ, ‘सम्मानित अदालतले समेत विद्युत महशुल असुलउपर गर्न आदेश दिई सकेको अवस्थामा समेत हाल नेपाल सरकारले बिद्युत महसुल रकम नबुझाई उद्योगहरूको लाइन जोडने निर्देशन दिईएको भन्ने बुझिन आएकोले सौ लाइन जोडिएमा हामी पुनःत्यस्ता उद्योगहरूको लाइन काट्न बाध्य हुनेछौं ।’

मुलुक चर्को लोडसेडिङमा रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट चौबीस घण्टासम्म विद्युत सुविधा लिएका उद्योगीहरूले प्राधिकरणलाई प्रिमियम शुल्क र हर्जनासहित झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । मुलुक चरम लोडसेडिङमा रहँदा उद्योगीरव्यापारीहरूले मन्त्रीरनेतारप्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरी ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट चौबीस घण्टासम्म विद्युत उपभोग गरेका थिए । व्यापारीको एउटै उद्योगले कम्तिमा ५ जिल्लाका आम नागरिकलाई पुग्ने बिजुली खपत गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार साँझ मन्त्रीपरिषद्‌ बैठक डाकेर विद्युत महशुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्न लिखित निर्देशन दिएका थिए । साथै, महशुलबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गर्न लगाएका थिए । प्राधिकरणले मन्त्रीपरिषद्‌को निर्देशनबारे विभागीय ऊर्जा मन्त्रालयले लिखित निर्देशन दिएपछि मात्रै लाइन जोड्ने/नजोड्ने निर्णय गर्ने जनाएको छ ।