काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सदस्यहरूलाई अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले परिषद्का सदस्यहरूलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनुका लागि बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सोच्न सकिने भएकाले त्यसमा केन्द्रित भएर छलफल अघि बढाउन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरिन् ।

मन्त्री शर्माले परिषद्को अध्यक्षको रूपमा रहेका प्रधानमन्त्रीले बैठक नबोलाएर के गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि सरकार छलफल गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउँदै भनिन्, “परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा ६० प्रतिशत गणपूरक सङ्ख्या पुर्‍याउने प्रावधान पनि सरकारले सो संशोधन विधेयकमा व्यवस्था गरेको छ ।”

बैठकमा सांसदहरूले परिषद्को बैठकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नदिने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बैठकमा नियतवश नआउने सदस्यहरू स्वतः उपस्थित भएको मानेर परिषद्ले आफ्नो निर्णय प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । विगतमा परिषद्का सदस्यहरूको नियतका कारण परिषद्को बैठक नै अनिर्णयको बन्दी बनेको उल्लेख गर्दै अब त्यसो हुन नदिनका लागि कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा गर्न नहुने जिकिर गरिन् । उनले विज्ञहरूले दिएको सुझावको आधारमा मात्रै सो परिषद्को नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राखिन् ।