प्रधान सेनापति शर्मा आक्रामक भएको त्यो पल….
काठमाडौं । नेपाली सेनाको विषयमा गलत हल्ला गरेर विवाद ल्याएको भन्दै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा सांसदसँग आक्रामक देखिएका छन्। प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले सेनामा भएको बढुवाका विषयमा प्रश्न गरेपछि प्रधानसेनापति शर्मा आक्रामक देखिएका हुन्।
सेनाले आफ्ना कर्मचारीको कागजात हेरेर उमेर निर्धारण गर्ने भन्दै उनले सेनाले न्वारान नगर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले भने, ‘ताराध्वज पाण्डेको बढुवा सिफारिस भएको होइन, सात दिने सूचना भएको हो। यसमा उसको बोलाइ, लवाइ, खवाइ, मानसिक अवस्था कस्तो छ? यी सबै हेर्ने काम सात दिनभित्र हुन्छ। त्यो सात दिनभित्र रिपोर्ट आयो। नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने र अरूको अगाडि गिराउने काम भएको हो। त्यो गिरोहले गरेको हो।’
उनले सेनामा रहेका सकल दर्जाको उमेर उसका कागजातले गर्ने भन्दै त्यसभन्दा बाहिरका प्रमाण खोज्ने काम सेनाको नभएको बताए। उनले थपे, ‘कसैको पनि उमेर एसएलसी, नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रले प्रमाणित गर्छ। यसैको आधारमा रेकर्ड राख्ने हो। नेपाल आर्मी न्वारान गर्ने निकाय हैन। हामीले ‘रिकन्फर्म’ गर्न सीडीओ कार्यालयलाई सोध्ने हो। प्रशासन कार्यालय, विश्वविद्यालयले पनि ठीक भनेको छ।’
प्रधानसेनापति शर्माले जर्नेल अशोक सिग्देलको दुईवटा नागरिकता भएको पनि स्वीकार गरेका छन्। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानसेनापति शर्माले दुईवटा नागरिकता जाजरकोट र रुपन्देहीको भए पनि विवरण फरक नपरेको बताए। ‘अशोक सिग्देलको दुई वटा नागरिकता छ। एउटा रूपन्देही र अर्को जाजरकोटबाट लिएको हो। तर सबै विवरण उस्तै छ। केही तलमाथि छैन,’ उनले भने।
सेनाको विरोध गर्ने र बदनाम गराउने उद्देश्यले ‘गिरोह’ले विवादित विषय बाहिर ल्याएको शर्माले बताए। बाहिर बसेर जे भन्दिए पनि छोड्दिन नहुने भन्दै गलत टिप्पणी गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुन चाहिएको पनि उनले बताए। ‘सेनाको विरोध गरेको छ, बदनाम गराउन खोजेको छ, एकोहोरो रटान मात्र छ,’ शर्माले भने, ‘यो सेनालाई गलत देखाउने गिरोहको खेल हो। जसले यो कुरा ल्यायो, कारबाही हुनुपर्छ।’
फास्ट ट्र्याकका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफमा प्रधानसेनापति शर्माले काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ भारतले उपलब्ध नगराउँदा काम प्रभावित भएको गुनासो गरे। २०८१ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि २०८० वैशाखमा सरकारले दुई वर्ष म्याद थपेको थियो। थपिएको म्यादमा पनि नसकिने देखिएपछि सांसदहरुले सेनाको काम गर्नै शैलीमा प्रश्न गरेका हुन्।
समितिको बैठकले फास्ट ट्रयाक निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। फास्ट ट्रयाक निर्माण सुस्त रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै समय सीमाभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो। फास्ट ट्रयाकको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति २८.५६ प्रतिशतमात्र छ। समितिले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ। फास्ट ट्रयाक निर्माणका सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा आवश्यक पर्ने अन्तरनिकाय समन्वय सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को काार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ।
समितिको बैठकमा प्रधानसेनापति शर्माले २०८३ चैतसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। ७१ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकको काम सुस्त भएको भन्दै सेनाको आलोचना हुँदै आएको छ। सेनाले निर्माण अघि बढाएको ६ वर्षको अवधिमा २८.५६ मात्र भौतिक प्रगति छ। नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिए पनि २०७४ जेठबाट काम सुरु गरेको थियो । सरकारले समय थप गरेर आयोजनाको अवधि २०८३ चैत मसान्तसम्मका लागि तोकेको छ। फास्ट ट्रयाक निर्माणको करिब लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ। फास्ट ट्रयाकमा ८९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ। १३ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर काम अघि बढाएकोमा ७ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ। ५ वटा प्याकेजको काम अघि बढाउनका लागि निर्माण कम्पनी छनोटको प्रक्रियामा रहेको छ।
