काठमाडौं  ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेलले खरिदबिक्रीमा करछलीको विषयले सरकारलाई गम्भीर बनाएको बताएका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एनसेल प्रकरणबारे जवाफ दिँदै उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप-२८ को बैठक सकेर फर्किने बितिक्कै यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चारर प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दिएको वक्तव्यको सारसंक्षेपः

“एनसेल आजियटाको स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८.५ शेयर न्यून मूल्याङ्कन गरी खरिद विक्री भएको तथा उक्त कारोबारमा करछलीको योजना गरिएको भन्ने समेतका विषयहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन र प्रसारण भएपछि सोसम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रबाट चासो व्यक्त गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप–२८ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै म संयुक्त अरब इमिरेट्स्‌को दुबईमा रहेकै बेला यस्तो खरिद बिक्रीको काम भएको भन्ने समाचार आएको र म स्वदेश फर्कनासाथ यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चारर प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थिएँ। यस विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यस सम्बन्धमा भएगरेका काम कारबाही र समग्रमा यसले नेपालको राजस्व, लगानी र दूरसञ्चारको विकासमा पर्ने र पार्ने प्रभावका बारेमा गहन र विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०–मङ्सिर २१ गतेको बैठकबाट पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन तथा छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। उक्त समितिलाई एनसेलको हालै भएको भनिएको शेयर खरिद विक्री र हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीहरूको विस्तृत अध्ययन तथा छानविन गरी यसबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर, दूरसञ्चार सेवा नियमन तथा सञ्चालन र नेपाल सरकारको कर तथा राजस्वमा पर्न सक्ने असर तथा प्रभाव विश्लेषण गरी तत्काल चाल्नुपर्ने कदम तथा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा समेत अध्ययन विश्लेषण गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन तीस दिनभित्र पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। एनसेलको शेयर खरिद विक्री सम्बन्धमा गठित अध्ययन तथा छानविन समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ। यो छानबिन समितिले नेपाल दूरसञ्चा्र प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, आन्तरिक राजश्व विभाग र अन्तर्गतका करदाता सेवा कार्यालय र धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय गरी कागजात र विवरण संकलन गर्ने र सोको विश्लेषण गर्ने कार्य गरिरहेको मैले बुझेको छु। यसका साथै यी नियामक निकायहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रही वैदेशिक लगानीसमेत रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको वैदेशिक लगानी, शेयर खरिद विक्री, कर राजस्व, विदेशी मुद्रा सटहीसमेतको विषयमा प्रमाण तथा कागजात सङ्केलन समेतको कार्य गरिरहेका छन्। अध्ययन तथा छानविन समितिको एकिन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उक्त राय सुझावसमेतको आधारमा नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियमन, विदेशी लगानीको वातावरण निर्माणमा थप सहजीकरण, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा र कर प्रशासनमा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछ। साथै, यस प्रकरणमा कतै कसैबाट कानुन विपरीतका काम कारबाही भए–गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।”