काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ।

सङ्घीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले राजीनामा दिएसँगै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँगको परामर्शमा मङ्सिर २५ गते नै प्रतिनिधि सभा सचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयलाई महाससचिव सिफारिस गरिएको थियो। सिफारिसको पत्र सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना आफैँ उपस्थित भएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो तर राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययनका क्रममा रहेको भन्दै नियुक्ति गरेको छैन।

सभामुख घिमिरेले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिलाई सिफारिस रोक्ने कुनै अधिकार नभएको बताए । सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै घिमिरेले भने, “हाम्रो संविधानले सिफारिस कार्यान्वयनको पुनर्विचार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। नियुक्ति रोक्नु अनुचित हुन्छ।”

सचिवबाट राजीनामा दिएर मात्र महासचिव सिफारिस हुनुपर्ने भन्ने तर्कको कुनै संवैधानिक, कानुनी र अभ्यासगत आधारसमेत नभएको घिमिरेको भनाइ छ। अहिलेका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सचिव दुवै आफ्नो पदमा राजीनामा नदिएकै अवस्थामा वर्तमान राष्ट्रपतिबाटै नियुक्ति भएको अभ्यासतर्फ पनि घिमिरेले ध्यानाकर्षण गराए । कार्यकाल तीन महिना बाँकी रहेकै अवस्थामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने जसरी बहस भइरहेको भन्दै घिमिरेले आपत्ति जनाए ।

मङ्सिर २४ गते महासचिव गौतमले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएको थियो। राजीनामाको जानकारी सोही दिन लिखित रूपमा सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई पनि दिएको थियो। भोलिपल्टै अध्यक्ष र सभामुखको परामर्शमा महासचिवमा पाण्डेय सिफारिस भएको थियो। कार्यकाल सकिन आठ महिनाअघि नै गौतमले राजीनामा दिएपछि विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको थियो।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको कार्यकालपछि आफू अनुकूलका व्यक्ति महासचिव बनाउन नसक्ने आँकलनमा पाण्डेयलाई सिफारिस गरिएको आरोप लागेको छ। तिमिल्सिनाको कार्यकाल फागुन २० गतेदेखि सकिँदै छ। नायब महान्यायाधिवक्ता रहेका पाण्डेय वैशाखमा प्रतिनिधि सभा सचिवमा नियुक्त भएको थियो। सचिव नियुक्त भएको सात महिनापछि महासचिवमा सिफारिस गरिएको हो।