काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारले दायर गरेको रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासमा बुधबार उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो ।

गत कात्तिक १२ गते बागमती प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै सङ्घीय सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो । मन्त्री लम्सालद्वारा दायर रिटमा सङ्घीय संसदबाट जारी गरिएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को नाममा रहेको व्यवस्थापन भन्ने शब्द, प्रस्तावनामा रहेको शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाई व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने भन्ने विषय संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ ।