काठमाडौं ।  भारतको जम्मू कश्मीरबाट धारा ३७० हटाउने केन्द्र सरकारको निर्णय यथावत रहनेछ। त्यहाको सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले सोमबार भने– धारा ३७० अस्थायी प्रावधान हो । संविधानको धारा १ र ३७० ले जम्मू कश्मीर भारतको अभिन्न अंग हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। भारतीय संविधानका सबै प्रावधानहरू त्यहाँ लागू गर्न सकिन्छ।

केन्द्रले ५ अगस्त २०१९ मा जम्मू कश्मीरबाट धारा ३७० हटाएको थियो। ४ वर्ष ४ महिना ६ दिनपछि आएको आफ्नो फैसलामा अदालतले भन्यो, ‘धारा ३७० खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको आदेशलाई हामी वैध मान्दछौँ । हामी लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने निर्णयको वैधता पनि कायम राख्छौं। यससँगै सर्वोच्च अदालतले ३० सेप्टेम्बर २०२४ सम्ममा राज्यमा विधानसभा चुनाव गराउन आदेश दिएको छ ।’

मोदी सरकारले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ५ अगस्ट २०१९ मा धारा ३७० खारेज गरेको थियो । साथै, राज्य दुई भाग, जम्मू(कश्मीर र लद्दाख मा विभाजित थियो। यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २३ वटा निवेदन परेका थिए । पाँच न्यायाधीशको इजलासले सबै याचिकाहरू एकैसाथ सुनेको थियो।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड, न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश सूर्यकान्त, न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल र न्यायाधीश सञ्जीव खन्ना थिए। लगातार १६ दिनसम्म चलेको इजलासमा सुनुवाइ सेप्टेम्बर ५ मा सकिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चले फैसला सुरक्षित राखेको थियो । ९६ दिनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा फैसला सुनाएको हो ।लागि चुनाव गराउनुपर्छ।