काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विद्यमान मद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबारे आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले कर्जा विस्तारमा सहज हुने र पुराना असल ऋणीलाई व्यवसाय निरन्तरतामा सहज हुने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको बताएका हुन् ।

ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कडारुपमा प्रस्तुत हुने तर वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जा पुनःसंरचनामा सहजीकरण गरिने र मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने पनि अधिकारीले बताए । आन्तरिक रेमिट्यान्स खुलाउनेबारे राष्ट्र बैंकलाई आग्रह आएको र यसबारे अध्ययन गरेर कारोबार रकमको सीमा निर्क्यौल गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

“आन्तरिक रेमिट्यासको कारोबारमा कति रकम भन्नेबारे अध्ययनपछि मात्रै तय हुनेछ । तर मलाई लाग्छ, त्यति ठूलो रकममा हुँदैन । रु १० देखि रु १५ हजारसम्मको हुनसक्छ”, अधिकारीले भने, “यसबारे रिक्वेस्ट र रिफ्रेन्स दुवै छ ।” ब्याजदर करिडोर कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंक कटिबद्ध रहेको पनि उनको भनाइ छ । मुद्रास्फीतिलाई हेरेर नीतिगत दरलाई कायम गर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंक दृढ रहेको उनले बताए ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा कायम गरेको छ भने नीतिगत दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर पाँच दशमलल पाँच प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दरलाई साढे चार प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध हुने घरजग्गा कर्जा र रु ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई एक सय २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । रु ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिवेन्चरलाई २०८० पुससम्मका लागि स्रोतका रुपमा शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा पुसपछि आगामी असार मसान्तसम्म त्यस्तो डिवेन्चरको ५० प्रतिशत रकम स्रोतका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था ल्याइएको छ ।