रियल इस्टेट र शेयर कर्जाको जोखिम भार घट्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै रियल इस्टेट र शेयर कर्जाको जाखिम भार घटाउनेदेखि कर्जा पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण चैत मसान्तसम्म थप गर्ने र पोलिसी रेट घटाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको १५० रहेको जोखिम भार घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि ५० लाखभन्दा बढीको शेयर कर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशत थियो । त्यस्तै मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ५० लाख रुपियाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत ५० प्रतिशतको अनुपातलाई बढाएर ६० प्रतिशत बनाइएको हो । भूकम्पमा परी क्षतिग्रस्त भएका घर परिवारले पुनर्निर्माणमा बैंकबाट सहुलियत ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडितलाईं बैंक तथा वित्तीय सस्थाले २५ लाख रुपियाँ सम्मको आवसीय घरकर्जा दिँदा आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण भएका परिवारलाई आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समिक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साविकको कर्जा धितो अनुपातमा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय सस्थाले सिएसआरअन्तर्गतको रकम खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमको ४० प्रतिशत रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समिक्षामा पोलिसी रेट घटाएको छ । बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा झारिएको छ भने नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यस्तै निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई भने यथावत राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । त्यस्तो परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनःसंरचना गर्नसक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनःसंरचना गर्नसक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने समीक्षामा उल्लेख छ ।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले हटाएको आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुला गर्ने भएको छ । समीक्षामार्फत आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुला गर्ने घोषणा गरेको हो । समिक्षामा स्थानीय विप्रेषण कारोबारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने उल्लेख गरेको छ ।
