जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्न राष्ट्रहरूको आग्रह
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन दुबईमा आजदेखि सुरु भएको छ । तेलको धनी आयोजक संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को गहन परीक्षाबीच राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी तापक्रममा कारवाही अगाडि बढाउन जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उत्सर्जन अझै बढिरहेको र यो वर्ष मानव इतिहासमा सबैभन्दा बढी गर्मी हुने सम्भावनाका बीच खाडीको भड्किलो सहरमा दुई साता लामो जलवायु सम्मेलन एउटा निर्णायक क्षणमा हुन गइरहेको छ । संयुक्त अधिराज्यका राजा चाल्र्स तृतीय, विश्वका नेता, कार्यकर्ता र पैरवीकर्ताहरूसहित ९७ हजारभन्दा बढी मानिसले उक्त सम्मेलनमा भाग लिइरहेका छन् । यसलाई आफ्नै प्रकारको सबैभन्दा ठूलो जलवायु सम्मेलनका रूपमा लिइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र आयोजक युएईले कोप-२८ भनिने उक्त सम्मेलन सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको सम्मेलनपछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन् । सन् २०१५ को पेरिस सम्मेलनमा राष्ट्रहरू पूर्वऔद्योगिक युगदेखि विश्वव्यापी तापक्रमलाई दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्न र प्राथमिकतामा एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसको सुरक्षित सीमामा सीमित गर्न सहमत भएका थिए ।
विश्व ती लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गमा नरहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा विनाशकारी असरहरूलाई रोक्नका लागि उत्सर्जनमा तीव्रता ल्याउनु पर्नेछ र गहिरो कटौती गर्नुपर्नेछ । शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सम्मेलनको लक्ष्य जीवाश्म इन्धनलाई पूर्ण तरिकाले ‘चरणबद्धरूपमा अन्त्य’ गर्ने रहेको बताए । धेरै मुलुक र वैज्ञानिकहरूले समर्थन गरेको उक्त विवादित प्रस्तावले विगतमा भएका वार्ताहरूलाई अवरोध पुर्याएको थियो ।
“म चरणबद्ध तरिकाले उचित समयसीमाका साथ जीवाश्म इन्धन अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु”, दुबई उडान भर्नुअघि उनले एएफपीलाई भने । सम्मेलनमा विश्वव्यापी तापक्रमलाई रोक्नका लागि विश्वको सीमित प्रगतिको जाँच गरिने छ र यसका लागि सम्मेलनमा आधिकारिक प्रतिक्रिया आवश्यक हुनेछ । राष्ट्रसङ्घका जलवायु प्रमुख साइमन स्टिलले बुधबार भने , “अहिले हामीले सानो पाइला चालिरहेका छौँ, हामीलाई जहाँ हुनुपर्ने थियो त्यहाँ पुग्नका लागि हामीले ठूलो छलाङ र कदम चाल्नुपर्छ ।” शुक्रबार र शनिबार करिब एक सय ४० राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरूबाट विश्वभरमा विनाशकारी बाढी, जङ्गलमा डढेलो र आँधीहुरीको एक वर्षपछि आफ्ना महत्त्वाकांक्षा व्यक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । फ्लुका कारण पोप फ्रान्सिसले अन्तिम समयमा सम्मेलन रद्द गर्नुपरेको छ ।
बिहीबार राष्ट्रहरूले जलवायु–संवेदनशील मुलकुहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि ‘नोक्सान र क्षति’ कोषको सुरुआतलाई औपचारिक अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त कोषले कसरी काम गर्नेछ भन्नेबारे एक वर्षको कडा वार्ताहरूपछि अनुमोदन गरिने अपेक्षा गरिएको हो । यद्यपि उक्त कोषमा पैसा हाल्न बाँकी छ । कोषमा पैसाको प्रवाह सुरु हुन सकोस् भनेर धनी मुलुकहरूलाई कोषमा योगदान गर्न आग्रह गरिएको छ । युएई स्वयंलाई ऐतिहासिक उत्सर्जनका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेबार समृद्ध विकसित मुलुकहरू र विश्वव्यापी तापक्रममा कम योगदान दिने तर सबैभन्दा खराब परिणाम भोगिरहेको बाँकी विश्वबीच सेतुका रूपमा हेरिएको छ ।
यद्यपि सम्मेलनको आयोजना गर्न दिने निर्णयले आलोचना बढेका छन् । विशेषगरी युएईको तेल कम्पनी एडिएनओसीका प्रमुख सुल्तान अल जाबेरलाई कोप-२८ को अध्यक्षका रूपमा सम्मेलन सञ्चालन गर्न नियुक्त गरिएपछि यस्तो आलोचना बढेको हो । स्वच्छ ऊर्जा कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका ५० वर्षीय जाबेरले आफ्नो रेकर्डको बचाउ गर्दै युरोपेली र अमेरिकी सांसदहरूको दबाबको प्रतिरोध गर्नुभएको छ । जाबेरमाथि सरकारहरूसँगको बैठकहरूमा जीवाश्म इन्धन सम्झौताहरूलाई अगाडि बढाउन अध्यक्ष पदको प्रयोग गरेको आरोप लगाइएपछि कोप-२८ को पूर्वसन्ध्यामा स्वार्थको आशङ्कलाई बल पुर्याएको थियो । ती आरोपलाई उनले दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेका छन् ।
महासचिव गुटेरेसका अनुसार यदि जाबेर ठोस जलवायु समर्थक रेकर्ड भएको गैरसरकारी सङ्गठनको सदस्य हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध तरिकाले अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर तेल उद्योगलाई बताउने राम्रो स्थितिमा हुन्थ्यो । नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ का बीच राष्ट्रहरूले धेरै जटिल मुद्दाहरूको सामना गर्नेछन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार भू-राजनीतिक तनाव र विश्वास निर्माण गर्न ठूलो चुनौती हुनसक्छ । इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग र प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका नेता महमुद अब्बासबीच शुक्रबार भेट हुनसक्छ । उनीहरूले एकअर्काको केही मिनेटमा बोल्ने कार्यक्रम छ ।
सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दुवै उपस्थित हुनेछैन । यी दुवै मुलुक विश्वका सबैभन्दा ठूला उत्सर्जक हुन् । यद्यपि वासिङ्टन र बेइजिङले यसै महिना जलवायुमाथि एउटा दुर्लभ साझा टिप्पणी गरेर कोप-२० मा आशावादलाई बढाएका छन् । ग्लोबल सोलार काउन्सिलकी कार्यकारी सोनिया डनलपले कोप-२८ को आयोजकहरूले प्रस्ताव गरेअनुसार सन् २०३० सम्ममा एक सयभन्दा धेरै मुलुक नवीकरणीय ऊर्जालाई तीन गुणा बनाउन सहमत हुने अपेक्षा गरिएको बताए । जीवाश्म इन्धनको भविष्यमाथि साझा धारणा बनाउन धेरै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । तेलमाथि निर्भर भएका, बढ्दो समुद्रमुनि डुब्ने खतरा भएका वा भू-राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीतामा फसेका मुलुक भए पनि करिब दुई सय मुलुकले कुनै पनि सम्झौतासम्म पुग्नका लागि कोप-२८ मा सर्वसम्मतिले निर्णय लिइने प्रक्रियालाई पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
