“नो–भोट” को व्यवस्था गर्दै निर्वाचन आयोग
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबारलाई प्रस्ताव गरेको छ । तीनै तहका चुनाव र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावलाई पनि एउटै कानुनले समेट्ने गरी आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयक गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । चुनावको अन्तिम परिणाम भने आयोगले गत मंसिर २७ गते घोषणा गरेको थियो । यस आधारमा आगामी २०८४ साल कात्तिक २७ गते शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ४ वर्ष ११ महिना पूरा हुन्छ । यसअघिको आमचुनाव ०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको थियो ।
आयोगको प्रस्ताव मान्य भएमा त्यसको पहिलो आइतबार अर्थात् कात्तिक २९ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम भने २०७९ पुस २ गते घोषणा गरेको थियो । यो हिसाबले २०८४ मंसिर २ गते प्रदेशसभाको ११ महिना पूरा हुन्छ र त्यसको पहिलो आइतबार मंसिर ६ गते प्रदेशसभाको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भने पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि प्रस्ताव गरिएको छ । रामचन्द्र पौडेल ०७९ फागुन २५ गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् । उनको पदावधि ०८४ फागुन २५ गते सकिन्छ । त्यसको तीनदिन अघि अर्थात् ०८४ फागुन २२ गते राष्ट्रपतिको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उपराष्ट्रपतिमा रामसहायप्रसाद यादव ०७९ चैत ३ गते निर्वाचित भएका थिए । उनको पाँचवर्षे कार्यकाल ०८४ चैत ३ गते सकिन्छ । आयोगको प्रस्तावअनुसार त्यसको तीन दिनअघि चुनाव गर्ने हो भने ०८४ चैत १ गते उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई निजको समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । कुनै पनि उम्मेदवारलाई आफ्नो समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतदातालाई तोकिएबमोजिम मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तो मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसंख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । साथै, त्यसरी निर्वाचन रद्द भई पुनः निर्वाचन हुने भएमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहनेमा मत दिएर उक्त मतबाट अस्वीकृत भएका व्यक्ति पुनः उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ ।
