काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलाशले शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाले विगत केही दिनदेखि केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारलगायत केही उच्च पदस्थ महानुभावहरू रहने क्षेत्रको फोहोर नउठाएको विषयमा आदेश प्राप्त भएको तीन दिनभित्र फोहोर उठाउन दिएको अन्तरिम आदेशबाट यो मुलुकमा फोहोरलाई राजनीतिक हतकण्डा बनाउने गुञ्जायश प्रायः समाप्त भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह उर्फ बालेनले काठमाडौंको समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले सहयोग र मद्दत नगरेको भन्दै सिंहदरबार वा अन्य संवेदनशील स्थानको फोहोर नउठाउन ठाडो आदेश दिएका थिए । साहको यो आदेश एक प्रकारले फोहोरमाथि राजनीति गरेको र फोहोरलाई हातहतियारको रूपमा प्रयोग गरेको कसैबाट लुकेको वा छिपेको कुरा होइन । बालेन विशुद्ध रूपमा एक वर्ष अगाडिको स्थानीय निर्वाचनमा परम्परावादी र परिवारवादी पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनताको वितृष्णाको सकारात्मक उपज हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । किनभने बालेन कुनै पार्टीको नभई एक स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । त्यसकारण मौजुदा कानूनबमोजिम उनले लौरो चुनाव चिह्न पाएका थिए । महानगरपालिकामा राम्रै मतले निर्वाचित भएपछि बालेनप्रति काठमाडौंका महानगरवासीले मात्र नभई देशभर कै परिवर्तन चाहने तह र तप्काले सकारात्मक अपेक्षा राखेका थिए । निर्वाचित भएपछि पनि बालेनले जुन महानगरमा ध्वंशलीला चलायो त्यसलाई पनि राम्ररी नै समर्थन पायो । र जनताले भन्यो, बालेनको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने कार्यशैली एकदम ठीक छ । यो मुलुकमा यस्तै राजनेता चाहिएको छ, यस्तै कदम चालेर विकास गर्दै जानुपर्छ भनी पाएको अभूतपूर्व एवं अकल्पनीय र अपार सहानुभूति, समर्थनको वास्तवमा बालेन हकदार थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचनमार्फत चयन हुने भएतापनि निर्वाचित भएकै दिनदेखि त्यो व्यक्ति कार्यकारी अधिकार सम्पन्न हुने गर्दछ । अर्थात् स्थानीय ऐनअनुसार प्रमुख पदमा निर्वाचित हुने व्यक्ति कानूनले बाँधिएको हुने र उनले राम्ररी कानूनी बोध, प्रबोध र प्रशासनिक जिम्मेवारी र उत्तरदायी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचनको बेला संस्थापन पक्षको अनुकूल वा प्रतिकूल जुनसुकै नारा लगाएतापनि निर्वाचित भइसकेपछि उसको भूमिका फरक हुने कानूनी वा व्यावहारिक पक्ष सुस्पष्ट छ । शायद, बालेनले यो कुरा अवश्य पनि नबुझेको होइन होला । उनी आफैँ पढेलेखेका वा कसैले उनलाई यो ठीक यो बेठीक भनेर सिकाउन परोइन्। तर यो पटक आफ्नो फेसबुक स्टाट्समा देश बनाउने हो भने सिंहदरबारका नेताहरूलाई डम्पिङ साइटमा हाल्नुपर्ने भनेर बालेनले लेख्दा र फोहोर नउठाउने आदेश दिँदा उनी चुनावका उम्मेदवार नभई एक जिम्मेवार, उत्तरदायी र कानूनले बाँधिएको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न व्यक्ति भइसकेका थिए । यहाँसम्म आइपुग्दा बालेनले आफूलाई चुनावी उम्मेदवार नभई भूमिका परिवर्तन भएको एक नगरपिता हुँ भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने थियो । बालेनमा यो बुद्धि पलाएको भए सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट शुक्रबार महानगरपालिकाको नाममा चिरकालसम्म संग्रहालयमा राख्न लायकको त्यस्तो प्रकृतिको आदेश आउने थिएन होला ।
सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवनपरिसरको फोहोर उठाउने कुरा कानूनद्वारा वेष्ठित हो । राजनीतिक सरगर्मी चढेकै भरमा बालेनको “फोहोर नउठा” भन्ने काम पटक्कै उपयुक्त थिएन पनि भएन पनि । त्यसकारण सर्वोच्चले बेलैमा बालेनको त्यो अपरिपक्व र अव्यवहारिक कदमलाई सच्याएको जस्तो लाग्दछ ।
बालेन पाँच वर्षका लागि निर्वाचित काठमाडौं महानगरका प्रमुख हुन् । काठमाडौं संघीय नेपालको राजधानी हो । बालेनले आफू महानगरको एक जिम्मेवार पिता भएको  र  मेरो सानो कदमले पनि कस्तो किसिमको असर गर्छ भन्ने रोम-रोम विश्लेषण गरेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ । न कि राजनीतिक सनक । बालेनले महानगरको समस्या समाधानका लागि राखेका मागहरू अवश्य पनि जायज होलान् तर ती मागहरूलाई सम्बोधन वा ध्यानाकर्षण गराउन फोहोर नठाउने आदेश वा निर्णय दिने वा गर्ने कुनैपनि दृष्टिले सामयिक होइन र हुने पनि छैन ।
अब अहिले अदालतको आदेशपछि बालेन दोहारो चेपुवामा परेका छन् । फोहोर नठाई चुनौती दिने हो भने भोलि अदालतको मानहानीको अर्को मुद्दा खेप्नुपर्ने र कानूनबमोजिम दण्ड र सजायको भागीदार बन्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने प्रचलित कानूनबमोजिम शपथ लिई प्रमुखको काम सुचारू गरिसकेका बालेनले लुरुलुरु फोहोर उठाउनुको विकल्प छैन ।
सर्वोच्च अदालतले अहिले जारी गरेको अन्तरिम आदेश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म लागू हुन्छ । तर बालेन अन्तरिम आदेशविरुद्ध पनि अदालतै जान सक्छ । उसलाई यो अधिकार कानूनले दिएको छ । प्रश्न सिर्फ यो हो, फोहोर जस्तो संवेदनशील विषयलाई कति लम्ब्याउने ?
अदालत त्यस्तो ठाउँ हो जुन ठाउँबाट बालेनले उठाएका अधिकारका कुराको कानून निर्माण गरेर परिपूर्ति गर्नू भन्ने कार्यादेश आउन सक्छ र बाध्य भएर सरकारले बालेनको कुरा अनिवार्य सुन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले  सरकार निरंकुश हुन सक्छ भनेर नै अधिकार पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरिएको हो । संविधानमा लेखिएको छ, कानूनको नजरमा सबै नेपाली बराबर हुन् ।
बालेनका लागि आफूले उठाएका अपुग अधिकारको कुरा अदालतको माध्यमबाट सम्बोधन गराउने यो मुद्दा ठूलो अवसर हो । आगे जो विचार बालेन साहको–भलादमी नगर प्रमुख वा धङधङी बोकेको भविष्यको चुनावी उम्मेदवार ? रोजाई बालेनकै हो अरू सबै बात । (समाचार विश्लेषण, रफतन्युज डटकम डेस्कका लागि उज्ज्वल झा)