काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले रिट निवेदकको माग अनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक २७ मा नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गरेको भन्दै सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीले गरी सर्वोच्च अदालतमा १० भन्दा बढी रिट परेको थियो ।

उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइ भएको थियो । सो क्रममा न्यायाधीश शर्माको इजलासले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । यो मुद्दालाई मंसिर १९ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
यसैबीच नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्यूरोले भिपिएन र डिएनएस प्रयोगले आर्थिक दुरुपयोगका घटना बढेको जनाएको छ । ब्यूरोका उप–निर्देशक समेत रहेका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले भिपिएन र डिएनएसले महत्त्वपूर्ण विवरणहरूमा पहुँच पुर्‍याउने जनाएका हुन् ।
पछिल्लो समय भिपिएन प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जाल टिकटक चलाउनेहरू बढेका छन् । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयबाट भिडियो प्लेटफर्म सामाजिक सञ्जाल टिकटक नेपालमा बन्द गरिएको छ । पूर्ण रूपमा प्रसारणमा बन्देज लगाएको सामाजिक सञ्जाल टिकटक भिपिएन र डिएनएस जस्ता असुरक्षित अवैध माध्यमबाट सञ्चालनमा छ भन्ने सूचना प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए । भिपिएन र डिएनएस प्रयोगले गर्दा प्रयोगकर्ताको डिभाइसमा रहेका महत्त्वपूर्ण डाटा, व्यक्तिगत विवरण, बैंङ्किङ विवरणहरूको समेत पहुँच पुर्‍याइ चोरी भई आर्थिक दुरुपयोगका घटना साइबर सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत बढिरहेको पाइएको उनले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै, विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा सम्प्रेषण गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने, सार्वजनिक नैतिकता, जातीय, भाषिक, धार्मिक सद्भाव खलबल्याउने र राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्र हितमा प्रतिकूल असर पार्ने लगायतका दुष्प्रभाव सिर्जना गर्ने गतिविधि समेत टिकटकको माध्यमबाट हुने गरेको पाइएको छ । यस प्रकारका गतिविधिहरू प्रविधिको दुरुपयोग गरी प्रयोग नगर्न नगराउनु नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोले अनुरोध समेत गरेको छ ।