काठमाडौं । भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशले सन् २०३० सम्ममा सरकारी प्रयोजनका सबै सवारी साधनहरुलाई विद्युतीय सवारीबाट प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ ।

भारतमै सबै भन्दा बढी जनसंख्या भएको राज्य उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले सन् २०३० भित्रै सरकारी प्रयोजनका सवारी साधन जैविक इन्धनमुक्त गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । उत्तर प्रदेश सरकारले यस अघि नै विद्युतीय सवारी साधनका लागि सडक दस्तुर र दर्ता दस्तुर लगायतका सबै खाले दस्तुरहरु मिनाहा गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, उत्तर प्रदेशका कारखाना खोलेर विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुलाई पनि ५ वर्षसम्म कुनै पनि कर नलाग्ने घोषणा गरिएको हो । यस्तो कर छुट दुई पांग्रे, तीन पांग्रे र चार पांग्रे सवारी साधनका साथै उच्च क्षमताका विद्युतीय सवारी साधन तथा सवारी साधनका पाटपूर्जा निर्माताहरुलाई पनि उपलब्ध हुने जनाइएको छ । एजेन्सी

प्रकाशित मितिः २०८० बैशाख ०७ विहीबार