काठमाडौंं ।  अब लगानीकर्ताले बढीमा १५ करोड रुपैयाँसम्म र संस्थागत लगानीकर्ताले २० लाख रुपैयाँसम्म सेयर कर्जा लिन पाउने भएका छन् । यसअघि सबै सेयर कर्जामा १२ करोडको सीमा रहँदै आएकामा नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत उक्त सीमा बढाएको हो । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले बिहीबार परिपत्र जारी गरेको छ ।

‘कुनै एक वा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड कायम गरिएको छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित संस्थागत लगानीकर्ताका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड कायम गरिएको छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।’ तर तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने निर्देशन छ ।

यस्तो व्यवस्थापछि सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा र होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छीपालन, निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढीपहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक/दैवी प्रकोपबाट प्रभावित परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जामा ०८० पुससम्म पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो सुविधा ०८० असारसम्मका लागि मात्र थियो । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने भएको छ । यसअघि असल कर्जामा १.३ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो ।

घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा पनि राष्ट्र बैंकले बढाइदिएको छ । अब मुलुकभर यस्तो कर्जाको सीमा ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याइएको भट्टले जनाए । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशत कर्जा सीमा थियो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनका आधारका रूपमा लिनपुर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर यो व्यवस्था घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रवाह हुने कर्जाको हकमा अनिवार्य हुने छैन ।’