ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिँदासम्म रू २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षको शुरुआती दुई महिनामा मात्रै रू १० अर्ब ५१ करोड बराबर ऋण थपिएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा कुल राष्ट्रिय ऋण दायित्व करिब ४३ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । अहिले नेपालको जिडिपी आकार रू ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड बराबर रहेको छ । जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पूँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकामा आलोचना हुने गरेको छ।

त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व ७९ हजार दुई सय एक बराबर पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार अहिले नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ। यसरी, कुल सार्वजनिक ऋणलाई प्रतिव्यक्ति भाग लगाउँदा रू ७९ हजारभन्दा बढी ऋण पर्न आउने देखिएको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल सरकारको ऋणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र रू दुई खर्ब ८६ अर्ब पाँच करोड ६० लाख बराबर ऋण थपिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण रू २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो । पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण रू पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख बराबर थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर थियो । त्यस्तै, पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजकि ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू छ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । भूकम्प पछिको पुनःसंरचनाका लागि नेपालले ऋण मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा रू नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड पुग्यो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रू १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रू १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा रू २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर पुगेको थियो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि थप रू चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये रू दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र रू दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारी राजस्व सङ्कलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाउने गरेको छ।