उत्तर कोरियाले संविधानमै लेख्यो ‘आणविक मुलुक’
काठमाडौं । उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट उत्पन्न खतराको सामना गर्न थप आधुनिक आणविक अस्त्रको माग गर्दै आफ्नो संविधानमा आणविक शक्तिको हैसियतलाई समावेश गरेको सरकारी सञ्चारमाध्यमले बिहीबार जनाएका छन् ।
आणविक हतियार कार्यक्रमलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका बावजुद उत्तर कोरियाले संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया र उसका सहयोगीहरूको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै यस वर्ष उल्लेख्य सङ्ख्यामा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ । प्योङयाङलाई आफ्नो आणविक शस्त्रागार त्याग्न राजी गराउने कूटनीतिक प्रयास असफल भयो र गत वर्ष किमले उत्तर कोरियालाई ‘अपरिवर्तनीय’ आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्र घोषणा गरेपछि संवैधानिक परिवर्तन आएको थियो ।
उत्तर कोरियाली नेता किमले स्टेट पिपुल्स एसेम्बलीको बैठकमा भने, ‘उत्तर कोरियाको ‘आणविक शक्ति निर्माण नीतिलाई राज्यको आधारभूत कानूनको रूपमा स्थायी गरिएको छ, जसलाई कसैले पनि उल्लंघन गर्न अनुमति छैन’।’ उत्तर कोरियालाई संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका सहयोगीहरूको अस्तित्वको खतराको सामना गर्न आणविक हतियारको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्पष्ट आक्रामक प्रकृतिका साथ ठूलो मात्रामा आणविक युद्ध संयुक्त अभ्यासहरू पुनः सुरु गरेर र कोरियाली प्रायद्वीपको नजिक आफ्नो रणनीतिक आणविक सम्पत्तिको तैनाथीलाई स्थायी रूपमा राखेर हाम्रो गणतन्त्रको लागि आफ्नो आणविक युद्धको खतरालाई अधिकतम बनाएको छ । किमले वासिङ्टन, सियोल र टोकियोबीच हालै बढाइएको सुरक्षा सहयोगलाई ‘सबैभन्दा खराब वास्तविक खतरा’ को संज्ञा दिएका छन् । उनले थपे, ‘फलस्वरूप, उत्तर कोरियाका लागि रणनीतिक प्रतिरोधको निश्चित किनारा समात्न आणविक हतियारको आधुनिकीकरणलाई गति दिनु धेरै महत्वपूर्ण छ ।’
कोरियाली केन्द्रीय समाचार संस्था (केसीएनए) का अनुसार किमले आणविक हतियारको उत्पादनलाई तीव्र गतिमा बढाउने र आणविक आक्रमणका साधनलाई विविधीकरण गर्ने कामलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । तर, छिमेकी मुलुक जापानले भने उत्तर कोरियाको आणविक हतियार कार्यक्रम ‘पूर्णतया अस्वीकार्य’ भएको बताएको छ । ‘उत्तर कोरियाको आणविक र क्षेप्यास्त्र विकासले हाम्रो देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको शान्ति र सुरक्षालाई खतरामा पारेको छ,’ जापानी मन्त्रीपरिषद्का मुख्यसचिव हिरोकाजु मात्सुनोले बिहीबार उत्तर कोरियाको संवैधानिक परिवर्तनबारे दिएको प्रतिक्रियामा भने ।
उनले भने, ‘हामी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया र बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदका प्रस्तावहरूको पूर्ण कार्यान्वयन र उत्तर कोरियाको पूर्ण परमाणु निःशस्त्रीकरणको लागि सहयोग गर्नेछौं ।’ उत्तर कोरियाको आणविक हैसियत संविधानमा उल्लेख भएसँगै उत्तर कोरियाको नेतृत्वलाई आणविक हतियार त्याग्न राजी गराउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
‘किमको भाषणबारे सियोलस्थित युनिभर्सिटी अफ नर्थ कोरियन स्टडिजका अध्यक्ष याङ मुन जिनले एएफपीसँग भनेे, ‘यो उनको आणविक शक्तिको स्थायित्वको प्रतीक हो ।’ यसले उत्तर कोरियाको आणविक निःशस्त्रीकरणको सम्भावनालाई अझ टाढा धकेल्छ । उत्तर कोरियाले यस वर्ष अन्तरमहादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको र यसलाई उत्तर कोरियाली सेनाले ‘रणनीतिक आणविक कार्यक्रम’को रूपमा व्यख्या गरेको छ ।
अमेरिकासँग आणविक निःसशस्त्रीकरण वार्ता विफल भएपछि उत्तर कोरियाले कोरोना महामारीकै बीच आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई थप तीव्र पारेको थियो । सन् २०२१ मा मात्रै प्योङयाङले आणविक हतियार बनाउन ६४२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ) खर्च गरेको थियो । अमेरिकासँग तनाव बढ्दै जाँदा पछिल्ला वर्षमा उसले आणविक हतियार र प्रविधि विकासमा थप लगानी गरिरहेको छ । यस्तो लगानी खर्ब या सो भन्दा गुणात्मक बढी हुनसक्ने पश्चिमा विश्लेषकहरूको दाबी छ ।