काठमाडौं । नेपाल सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले सिफारिश गरेको कैद कट्टीको प्रस्ताव कानूनसम्मत रहेको बताएकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमन्त्रालयलाई लेखेको पत्रलाई लिएर सरकारसँग टसल भएको रूपमा नबुझ्न उनले आग्रह गरिन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले संविधान दिवसको अवसरमा कैद कट्टी गर्ने व्यवस्थाअनुसार नै सिफारिश गरिएको बताएकी हुन् । तर, कसैलाई आममाफीको निर्णय नभएको उनले स्पष्ट पारिन् ।