काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने तयारी गरेको छ । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संघीय संसदबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशन भएको “शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९”को दफा १२ को उपदफा १ मा उल्लेखित “संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना” गर्ने निर्णयले संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको एकल अधिकारमा संकुचन आउने भएकाले रिट निवेदन दायर गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा डा. प्रदीप कुमार मैनालीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश निजामती सेवा ऐनअनुसार ११ औं तहमा बढुवा गर्दै बागमती प्रदेशसभाको सचिवमा पूर्ण बहादुर दर्जीलाई सरुवा गरिएको छ । प्रदेश सरकारी कामकाजका भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित छ ।