काठमाडौं । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिइने संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसपटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको ९ महिनापछि मात्र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुखले मातहत गठित १० वटै विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन सोमबार दिउँसो ३:०० बजेका लागि निर्धारण गरेको घोषणा गरेअनुरुप निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको हो।

समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनी कुनै अर्का एक सदस्यको समर्थनसहित आज (आइतबार) बिहान ११:०० देखि दिउँसो ४:०० बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए। हाल समितिको ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समिति बैठक बस्दै आएको छ।

पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संघीय संसद्‌प्रति सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री र मन्त्री व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुने संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिने गरिएको बताए।

संसद्‌को सभा होस् वा बैठक औपचारिक हुने भएकाले देश र जनहित सम्बन्धित छलफलका लागि प्रवेश पाएका सबै विषयवस्तु र प्रस्तावमाथि विभिन्न कोणबाट गहन बहस गरी टुङ्गोमा पुर्याउने काम संसदीय समितिबाटै हुने बताइएको छ। पूर्वसभामुख नेम्वाङले संसदीय समितिका सभापति चयनको ढिलाइले राजनीतक दल आफ्नो मूल–जिम्मेवारीप्रति कति पछि परेका छन् भन्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको प्रतिक्रिया दिए।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले भने, ‘हामी समितिमार्फत् देशमा पारदर्शिता र जनताप्रति जवाफदेहिता स्थापित गर्ने काम गर्छौं, समिति संविधान, कानुन, संसदीय मूल्य मान्यताका विषयमा हुने खुला र गहन छलफलका आधारमा सकारात्मक परिणाम निकाल्ने उपयुक्त थलो हो। खुसी लागेको छ, ढिलै भए पनि नेतृत्व पाउँदैछ।’

यसपटक संयुक्त समिति २ र प्रतिनिधि सभा मातहतका १० विषयगत समितिमध्ये सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस ४, नेकपा (माओवादी केन्द्र) २, नेकपा (एमाले) ३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १, जनमत पार्टीको १ सिटमा दाबी रहेको विषय सार्वजनिक भएको छ।

उनले भने, ‘संसदीय परिपाटी र मूल्य मान्यताको सन्दर्भमा कुनै पनि दलले आफूलाई बाहिर पारियो भन्ने महसुस गरिनुहुन्न। सत्ता गठबन्धन र समितिको कामकारबाही र जिम्मेवारी फरक विषय हुन्। चौथो र पाँचौँले स्वभाविकरूपमा सिट प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो।’ हाल संसद्‌‌मा चौथो ठूलो दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ भने पाँचौँ स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) रहेको छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सरकारलाई संसद्‌प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए/गरेका कामकारबाहीका अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन र राय सल्लाह दिनसमेतका लागि संसदीय समिति रहने उल्लेख छ। अघिल्लो संघीय संसद्‌मा प्रतिनिधि सभा मातहतका १०, राष्ट्रियसभाका चार र संयुक्त समितिका रूपमा रहेका दुई गरी १६ विषयगत समितिमध्ये नौको नेतृत्व महिलाले गरेका थिए।

संसदीय सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सभाको कामलाई सहयोग गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका संसदीय समिति कानुन निर्माणदेखि कानुनको परीक्षण, कार्यपालिकाको कामको अध्ययन, विश्लेषण, निगरानी निर्देशनसम्मको कार्यजिम्मेवारीमा रहने बताए। उनले भने, ‘संसदीय समितिले बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर परीक्षण अर्थात् अडिट गर्छ। सरकारको कामको अध्ययन र विश्लेषण गर्छ।’

प्रतिनिधि सभा मातहत अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा  प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति रहेका छन्। पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति तथा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सोमबार नयाँ नेतृत्व प्राप्त गर्ने छ।