काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीले ललिता निवासको संगठित र कीर्ते मुद्दामा सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित सक्कल र नक्कल फाइलहरु जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको जानकारी दिए । साथै उनले मिसिल अध्ययन भएपछि अभियोजन कार्य अघि बढ्ने बताए ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आरोपीलाई पक्राउ गरेको ६० दिनभित्र अभियोजन गर्नुपर्ने जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘आगामी शुक्रबार वा शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले आइतबार जसरी भए पनि अदालत पठाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यही अनुसार टिम गठन भएर अभियोजन प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ सिआइबीले गरेको अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ । यसमध्ये २०६६ सालमा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’का नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ ।

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।