काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफ्नो संलग्नताबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिीआइबी) लाई बयान दिएको जानकारी दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् उनले ललितानिवास प्रकरणबारे सिआइबीका अधिकारीहरूलाई बयान दिएको बताए ।

“यो मुद्दा सफलतापूर्वक टुङ्गोमा पुगेर देशमा सबै तहका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन एउटा दरो प्रस्थानबिन्दु बनोस् भन्ने कामना गर्दछु”, भट्टराईले लेखेका छन् । सिआइबीले बालुवाटारमा रहेको ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग हिजो आइतबार बेलुका बयान लिएको हो । प्रधानमन्त्रीद्वयसँग बयान नलिएको भन्दै आलोचना भएपछि सिआइबीले बयान लिएको हो ।
दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको वर्तमान सरकारका घटक हुन्  । नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिइकन सीआईबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने मुख्य व्यक्तिसम्मै अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना नगर्दा अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्ने भन्दै नेपाल र भट्टराईसँग बयान नगरि रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन नसकिने अडान सीआईबीका अधिकारीहरूले लिएपछि प्रतिवेदन बुझाउनुअघि बयान लिएको हो ।

२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललितानिवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशम्शेर राणाका परिवार र भू–माफियाले हडपेका थिए । २०६६–०६७ मा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारका नाममा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । २०६९ असोजमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए । यसअघि सीआईबीले गएको २८ गते पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिएको थियो ।