काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग कुनै किसिमको बयान नलिकनै आफ्नो अनुसन्धान मुद्दाको फाइल प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । भनिन्छ, सत्ता गठबन्धन दलहरुको दबाबपछि सिआइबीले नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिइ अनुसन्धान टुङ्ग्याउन लागेको हो ।

यसअघि साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयका ‘निर्णयाधिकारी’लाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको थियो । तर गएको सोमबार सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि सिआइबीको मनस्थितिमा परिवर्तन भएको हो ।

बालुवाटार बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले सर्वोच्चको आदेशमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई न्यायिक सक्रियता भन्दै प्रश्न उठाएको बताइएको छ । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको समेत उपस्थितिमा बसेको बैठकमा दुवै नेताहरुलाई बयान नलिइ मुद्दा अघि बढाउने वातावरण बनाउन सत्तारुढ दलहरु सहमत भएका थिए ।