काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दल बैठकले राज्यकै निकायबाट यस्ता प्रकरण छानबिन हुने निर्णय गरेको छ। तीन दिनसम्म नयाँ बानेश्वरमा चलेको संसदीय दल बैठकमा सोमबार सांसदहरूले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र राजश्व अनुसन्धान विभागले मात्र सुनलगायत प्रकरण निचोडमा पुर्‍याउने नदेखिएकोले शक्तिशाली समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई यस्ता प्रकरणहरूमा बयान लिनुपरे सिआइबी र राजश्व अनुसन्धानले नसक्ने तर्क गर्दै सांसदहरूले उच्चस्तरीय समिति वा न्यायिक समिति बनाएर भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर राज्यकै निकायले यस्ता प्रकरण छानबिन गर्न सक्ने भएकोले थप समिति बनाइराख्नु नपर्ने निर्णयमा संसदीय दल पुगेको छ।