काठमाडौं ।  नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ललितानिवास प्रकरणमा आफू सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

सुर्खेत विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष डा. भट्टराईले ललितानिवासको विषयमा आफ्नो सरकारका पालामा भएको निर्णयबारे सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका हुन्। उनले मन्त्रालयबाट आएको सबै कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने भएकाले नियतवश आफूले जीवनमा केही पनि नगरेको बताए।

‘ललितानिवास प्रकरण ०४७/०४८ सालमा आएको रहेछ। हामी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा व्यस्त भयौँ। त्योमध्ये सानो अंश मेरो पालामा पनि निर्णय भयो। पहिले राणा र राजाको पालामा बिर्ताको नाममा दिएको रहेछ। पछि समरजंग कम्पनीको नाममा आएको हो। त्यो सच्याउनुपर्छ भनेर मन्त्रालयबाट उठेर आयो। मन्त्रालयबाट आएको सबै कुरा प्रधानमन्त्री थाहा हुँदैन। टिकुन्छा गुठीलाई उसैको नाममा लगतबमोजिम तीन चार रोपनी जग्गा दर्ता गरिने निर्णय भएको रहेछ। सबै छानबिन गरौँ। म तयार छु। नियतवश मैले जीवनमा केही गरेको पनि छैन। त्यहाँ त्रुटि भएको रहेछ राज्यलाई नोक्सान भएको रहेछ भने नियम कानुनबमोजिम कारबाही भोग्न म तयार छु,’ उनले भने।

अध्यक्ष डा. भट्टराईले ललितानिवास, औषधि खरिदमा ओम्नी, वाइडबडी, नेपाल ट्र्स्टको जग्गा सस्तोमा दिएको लगायत सबै विषयको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सत्तामा रहेका हरेक व्यक्तिले लाभ लिने काम गरेकाले आयोग नै गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ।

‘दल विशेषको भन्दा पनि त्योभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो यहाँ त फेरि सबै चोर हुन् भन्ने छ। चोरलाई सजाय हनुपर्यो, साधुलाई उन्मुक्ति हुनुपर्‍यो’, उनले भने।