काठमाडौं । चुनाव खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल जरिवाना नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको एकल इजलासले सोमबार चुनाव खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतले दुवै पक्षसँग छलफल गर्न साउन २२ गते‍ सोमबार बोलाएको छ । आयोगले चुनाव खर्चको विवरण नबुझाएको भन्दै १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

गत मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।