काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्राडा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नटेर्ने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्।

डा. केसीले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सीटीईभीटीका पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नटेर्ने उनीहरुको निर्णय उल्ट्याउन, शुल्क बढाउनेसम्बन्धी निर्णय खारेज गर्नेलगायतका माग गरेका हुन्।
डा केसीले सीटीईभीटीका पदाधिकारीलाई भ्रष्टको संज्ञा दिँदै खुलेआम आयोगको निर्देशन नटेर्ने उनीहरुको प्रयासलाई चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर धराशायी बनाएर दोहन गर्ने प्रयासको अर्को रूपका रहेको बताएका छन्। उनले आफ्ना माग पूरा नभए जुनसुकै समयमा पनि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

“खुलेआम आयोगको निर्देशन नटेर्ने उनीहरुको दुस्साहस पार्टीका भ्रष्ट र अपराधी नेताहरुकै चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर धराशायी बनाएर दोहन गर्ने प्रयासको अर्को रूप हो”, डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

“त्यसैले सीटीईभीटीका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नटेर्ने उनीहरुको निर्णय उल्ट्याउन, शुल्क बढाउनेसम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न तथा सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज–प्रतिष्ठान पुर्‍याउनुपर्नेमा विभिन्न बहानामा रोकिएको काम अघि बढाउने, पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्नेलगायत यसअगाडि हामीसित भएका सम्झौताहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न हामी सरकारसित माग गर्दर्छौं। अन्यथा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कडा कार्यक्रमहरू ल्याउन बाध्य हुने जानकारी गराउन चाहन्छौं”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सीटीईभीटीलाई पूर्ण रुपमा कार्यकर्ता भर्तीको थलो बनाएका भ्रष्ट नेताहरुले चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयलाई खुलेआम बिक्रीको विषय बनाएर गुणस्तर धराशायी बनाइसकेको डा. केसीको आरोप छ ।

“देशको सबै तहको सबैखाले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने परिकल्पना चिकित्सा शिक्षा ऐनले गरेको छ। तर पार्टीका भ्रष्ट नेताले सीटीईभीटीमा नियुक्त गरेका आफैंमा निजी कलेजका मालिक रहेका माफियाहरु अहिले त्यो व्यवस्था उल्ट्याउन र अटेर गर्न तथा आफ्नै स्वार्थका लागि विभिन्न कोर्सहरुको शुल्क अचाक्ली बढाउन उद्दत भएका छन्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सीटीईभीटीलाई पूर्ण रुपमा कार्यकर्ता भर्तीको थलो बनाएका भ्रष्ट नेताहरुले चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयलाई खुलेआम बिक्रीको विषय बनाइ गुणस्तर धराशायी बनाइसकेका छन्।”

पछिल्लो समय सीटीईभीटीले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको कानुन मान्दिन भन्दै चुनौती दिइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय र एकीकृत रुपमा चुस्त दुरुस्त बनाउने, नियमन, नियन्त्रण एवम् अनुगमन गर्ने संस्थाको रुपमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको हो। आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री। ऐन अनुसार सीटीईभीटीका कार्यक्रम पनि आयोगकै कार्यक्षेत्रमा पर्छ। सीटीईभीटीको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री हुन्छन्।

आयोगले कानुन अनुसार अगाडि बढ्न सीटीईभीटीलाई पत्र काटेको थियो। तर सीटीईभीटीले आयोगलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगको नियम नमान्ने भन्दै अगाडि बढेपछि डा. केसीले त्यसको विरोधमा विज्ञप्ति निकालेका हुन्। डा केसीले आयोगको नियमअनुसार नै अगाडि बढ्न सीटीईभीटीलाई विज्ञप्तिमार्फत सम्झाएका छन्।