काठमाडौं । संघीय सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा व्यवस्था गरेकोमा त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

अधिवक्ता राधिका खतिवडा, अनिल आचार्य, नन्दराज उपाध्याय, र श्यामबहादुर ढकालले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
‘अर्को चुनाव जसरी पनि जित्नु पर्छ भन्ने गलत मनसायले जनताले कर तिरेको पैसाको चरम दूरूपयोग भएको हेरेर बस्न नसकेपछि २०८०–८१ को बजेटमा सासद विकास कोषको नाममा बाँडिएको १ निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रकम गैरकानुनी भएकोले खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हौँ,’ अधिवक्ता खतिवडाले भनिन्, ‘सांसद विकास कोषको नाममा कानुनी हिसावले पनि बाँड्न मिल्दैन।’

यसअघि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा त्यो कार्यक्रम खारेज भएको थियो। समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले नपाउने र निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष सांसदहरुले मात्रै पाउने भएकाले पनि यो विभेदपूर्ण र गैरकानुनी भएको खतिवडाले बताइन्।