काठमाडौं । युरोपेली देश नेदरल्यान्ड्सका प्रधानमन्त्री मार्क रुटको कन्जर्भेटिभ पार्टी फ्रिडम एण्ड डेमोक्रेसी (पीभीभी) ले आप्रवासी सम्बन्धी कसिलो नीति ल्याएका कारण बहुमत गुमाएको छ ।

प्रधानमन्त्री रुटले ल्याएको आप्रवासीसम्बन्धी प्रस्तावलाई गठबन्धनका ४ मध्ये दुई दलले अस्वीकार गरेका थिए । सहयात्री दलको साथ गुमाएर अल्पमतमा परेपछि टेलिभिजन प्रसारणमा बोल्दै प्रधानमन्त्री रुटले आफ्नो राजीनामा राजासमक्ष पेश गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रस्तावित आप्रवासी नीतिमा रुट सरकारले युद्धग्रस्त क्षेत्रका बालबालिकालाई नेदरल्यान्ड्स प्रवेशमा कडाइ गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैगरी युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट शरणार्थीका रुपमा आएका बालबालिकालाई आफ्ना परिवारसँग भेट गर्न दुई वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान पनि उल्लेख गरिएको थियो ।

नेदरल्यान्ड्समा शरणका लागि पछिल्लो वर्ष आवेदन दिनेहरुको संख्या बढेको बीबीसीले जनाएको छ । समाचारमा जनाइए अनुसार गत वर्ष शरणका लागि ४७ हजारले आवेदन दिएका थिए भने यस वर्ष ७० हजार पुग्ने सरकारी आँकडाले देखाएको छ ।

बहुमत गुमाएपछि अब नेदरल्यान्ड्समा रुट सरकार कामचलाउका रुपमा परिणत भएको छ । अब अर्को चुनावको घोषणा नभएसम्म उनको सरकार रहनेछ । अर्को चुनाव गर्न अझै तीन महिना जति लाग्ने समाचारमा उललेख छ । युरोपेली राष्ट्रहरुमध्ये नेदरल्यान्ड्सको आप्रवासी नीतिलाई तुलनात्मक रुपमा कडा मानिन्छ ।

१ सय २७ सिट रहेको नेदरल्यान्ड्सको संसदमा ९ दलको सहभागिता रहे पनि कसैको बहुमत छैन । बहुमतका लागि ६४ सिट आवश्यक भए पनि रुटको पार्टीसँग ३४ सीट मात्रै थियो । रुट सरकारलाई २४ सिट संख्या रहेको दोस्रो ठूलो दल डेमोक्र्याट्सले समेत समर्थन गरेको थियो भने १५ सिटको क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक र ५ सिटको क्रिश्चियन युनियनले पनि समर्थन जनाएका थिए । तर, दोस्रो दल र क्रिश्चियन युनियनको समर्थन गुमेपछि सरकार ढलेको हो । एजेन्सी